एग्रीनेशन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली. 1 फरवरी 2018

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट बोलने के साथ ही किसान और गांवों का नाम लिया और बजट भाषण खत्म भी उन्होंने गांव और किसान की तरफ इशारा करते हुए किया. तो आइए डिकोड करते हैं कि किसानों को क्या क्या मिला?

–         खेती, किसान और गांवों की इकनॉमी के लिए कुल मिलाकर जितनी योजनाओं और प्रोजेक्ट का एलान किया गया है उसका बजट करीब 14.38 लाख करोड़ रुपए बैठता है.

–         अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है. इसलिए शायद जेटली के भाषण का बड़ा हिस्सा किसानों पर गांवों पर केंद्रित था.

–         जेटली के मुताबिक सरकार का फोकस एग्रीकल्चर और इससे जुड़े तमाम बातों को सहूलियत देना है. इसमें पशुपालन, मछलीपालन के लिए भारी रकम देने का प्रावधान किया गया है. – खरीफ की फसलों की लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया जाएगा

–         नीति आयोग दूसरी राज्य सरकारों से चर्चा करके ऐसा सिस्टम तैयार करेगा जिसके बाद फसल के दाम इस तरह से तय किए जाएंगे जिससे किसानों को फसल के दाम कम होने या फसल खराब होने की स्थिति में नुकसान ना उठाना पड़े

–         वित्तमंत्री ने कृषि और फसल लोन के लिए 11 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का भी ऐलान किया

–         गांवों और खेतों के पास ही पैदावार का बड़ा मार्केट तैयार करने के लिए 22 हजार ग्रामीण बाजारों का अपग्रेडेशन किया जाएगा जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

–         ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए का एलान किया इसके लिए एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक तैयार किया जाएगा जिससे सब्जियों को सड़ने से बचाया जा सके और उनका रख रखाव हो सके.

–         कृषि बाजारों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर खर्च बढ़ेगा. गांवों में स्कूल, हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे

–         महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 42 हजार करोड़ रुपए को बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है.

–         सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का आवंटन 4500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपए कर दिया है.

–         ऐसे जिले जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए 2600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.

–         मछलीपालन और पशुपालन सेक्टर के लिए फिशरीज और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड और पशुपालन फाइनेंसिंग फंड का एलान किया गया इन दोनों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन हुआ.

–         फिशरीज और पशुपालन सेक्टर को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं दी जाएंगी.