एग्रीनेशन नेटवर्क 

नई दिल्ली | 01 मई  2017

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों के मुताबिक, गरीबी, अत्यधिक कर्ज, फसल की असफलता और ऋण न चुकाने का दबाव किसान आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों में से हैं।

इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु के द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों को 28 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे में शामिल किया गया है, जो किसान आत्महत्याओं पर चल रहे जनहित याचिका (पीआईएल) के सम्बन्ध में है। किसानों की आत्महत्याओं से प्रभावित 528 परिवारों के साक्षात्कारों पर आधारित इस सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रति परिवार औसत ऋण 7 लाख रुपये था, जिसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने गैर-अनौपचारिक ऋण लिए थे| अध्ययन में अल्कोहल की आदत (केरल और तमिलनाडु), बेटी की शादी (आंध्र प्रदेश) में शामिल खर्चों और सामाजिक प्रतिष्ठा (पंजाब) में गिरावट की वजह से किसानों ने आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाए हैं। खेती से सीधे संबंधित कारणों में अधिक धन की अपेक्षाएं (तमिलनाडु में उत्तरदाताओं का 87%), बेहतर फसल की कीमतों में कमी (तेलंगाना में 64%) और ऋणग्रस्तता (कर्नाटक में 85%) में विफलता है।

जनहित याचिका गुजरात के एक गैर-लाभकारी नागरिक संगठन द्वारा दायर किया गया था, जो किसान आत्महत्याओं से प्रभावित परिवारों और गुजरात में फसल के नुकसान के लिए उच्च मुआवजे की मांग कर रही है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पक्ष उत्तरदाताओं को निर्देश दिया था कि यह मुद्दा व्यापक सार्वजनिक हित का है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान जिनकी उम्र मात्र 30 साल थी, जिनको एक दशक से भी कम खेती के अनुभव थे, उन्होंने भी कृषि से उम्मीदें खो दीं और आत्महत्या की।

हालांकि केंद्र ने अपने हलफनामा में सरकार द्वारा किसानो को संकट से उबारने वाले कार्ययोजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसमे फसल बीमा, ऋण और बाजार सुधारों को रेखांकित किया गया है. कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्यों के हाथों में हैं, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है।